केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी। ➨ यह अनुमोदन पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा और पात्र हरित परियोजनाओं में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा।